dic loan scheme प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शुक्रवार को 10, 000 रेहड़ी-पटरीवालों को ऋण वितरित किया गया है. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत यह लोन वितरित किया. कोरोना काल में यह स्कीम भारत के स्ट्रीट वेंडर की स्थिति को ध्यान में रखकर शुरू किया गया था. मोदी सरकार के स्वनिधि योजना का उद्देश्य है रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) के स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान को बहाल करना था.
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शुक्रवार को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री पूरी ने कहा है कि इस योजना के तहत 60.94 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को 10,678 करोड़ रुपये की 80.42 लाख से अधिक ऋण प्रदान की गई है. dic loan scheme इसके तहत पहली किश्त के रूप में 10,000 रुपये तक के बिना किसी गिरवी पहली कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है. इसके बाद दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में 20,000 और 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं.
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मोदी सरकार इतने लोगों को फायदा पहुंचाई
dic loan scheme पूरी ने आगे कहा कि इस योजना से न केवल रेहड़ी-पटरी वालों का लाभ हुआ है, बल्कि उनका मान-सम्मान भी बढ़ा है. अब रेहड़ी-पटरी वाले केवल अनौपचारिक क्रेडिट चैनलों पर निर्भर नहीं हैं, जहां उन्हें अत्यधिक ब्याज दरों का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता था। सरकार ने उन्हें एक विकल्प प्रदान किया है.
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दिल्ली में 10 हजार लोगों को मिला बिना गारंटी के लोन
dic loan scheme बता दें कि दिल्ली के रेहड़ी-पटरी वालों को इस योजना से खूब लाभ हो रहे हैं. मंत्रालय को 14 फरवरी, 2024 तक दिल्ली के रेहड़ी-पटरी वालों की ओर से 3.05 लाख लोन आवेदन मिले थे. इनमें से 2.2 लाख आवेदनों को बैंकों से मंजूरी मिल चुकी है और 221 करोड़ रुपये के 1.9 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं. दिल्ली में आज के शिविर में 10,000 ऋण वितरण के साथ दिल्ली में 2 लाख ऋण वितरित करने की उपलब्धि हासिल हो गई.
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कुलमिलाकर इस स्कीम के जरिए केंद्र सरकार छोटे दुकानदारों को आर्थिक मदद देती है. पीएम स्वनिधि योजना के तहत कोई भी आदमी 10 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक लोन बिना गारंटी के हासिल कर सकता है. dic loan scheme लेकिन, 12 महीने के भीतर राशि वापस भी करनी पड़ती है. सभी लाभार्थियों को 7 फीसदी की दर से ब्याज में सब्सिडी भी मिलती है. इस लोन के लिए आप किसी भी सरकारी बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं.लेकिन, इसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना जरूरी है.
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