10 lakh home loan emi sbi लाखों लोगों का बहुत जल्द शहर में घर का सपना साकार हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद अब मोदी सरकार 7000 करोड रुपए की होम लोन सब्सिडी योजना लागू करने की तैयारी में है।
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यह सब्सिडी योजना लागू होगी योजना लागू होने से पहले बैंकों ने लाभार्थियों की पहचान करना भी शुरू कर दिया है।
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होम लोन सब्सिडी योजना
अगर किसी भी शहर में किराए के घर में रहती हैं तो बहुत जल्द खुद का घर होने का सपना साकार हो सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता के बाद मोदी सरकार शहरों में घर खरीदने वाले लोगों को होम लोन सब्सिडी देने की तैयारी पूरी कर चुकी है। 10 lakh home loan emi sbi
नई योजना के तहत अगले 5 सालों में केंद्र सरकार 25 लाख से ज्यादा लोगों को रियायती दर्पण कर्ज माहिया करवाने वाली है।
जिसे शहरी लोअर मिडल क्लास को मोदी सरकार की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा माना जा रहा है।
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कैसी रहेगी योजना
मोदी सरकार ने हाउसिंग लोन पर तकरीबन 60 हजार करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है।
अबकी बार इस योजना के केंद्र में स्मॉल अर्बन हाउसिंग लोन को शामिल किया गया है।
इसके बदौलत लिए जाने वाले होम लोन पर सरकार अगले 5 साल तक ब्याज पर छूट का ऑफर देगी।
योजना का लाभ होम लोन लेने वाले करीब 25 लाख लोगो को मिल सकता है। 10 lakh home loan emi sbi
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कितनी मिलेगी सब्सिडी
मोदी सरकार की अर्बन हाउसिंग लोन सब्सिडी से मिलने वाली सौगात से देशभर में लोग अपने घर के सपने को पूरा कर सकते हैं। 10 lakh home loan emi sbi
मोदी सरकार ने जो हाउसिंग लोन सब्सिडी लाने की योजना बनाई है इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति 20 साल के लिए 50 लाख रुपए या उससे कम का लोन लेता है तब ही वह इसका फायदा उठा सकता है।
इस योजना के तहत 50 लाख की होम लोन पर ब्याज में 3% से 6.30% तक की छूट मिलेगी।
यानी 50 लाख की होम लोन पर अधिकतम 9 लख रुपए तक की छूट मिल सकती है।
बैंक आने वाले कुछ महीनो में इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं।
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जल्दी लागू होगी योजना
अबकी बार केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली छूट की रकम लाभार्थी के होम लोन अकाउंट में अग्रिम तौर पर जमा करवाई जा सकती है।
RBI के लगातार रेपो रेट बढ़ने से होम लोन की EMI महंगी हो गई है।
आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार बहुत जल्द घर का सपना पूरा करने वाली होम लोन ब्याज सब्सिडी स्कीम की घोषणा कर सकती है। 10 lakh home loan emi sbi
मोदी सरकार की यह योजना साल 2028 तक लागू रह सकती है।