recent supreme court judgement
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

recent supreme court judgement मुलांच्या सर्व गरजा पूर्ण करूनही त्यांना हवे काय त्यांना हवे काय ते सर्व देवूनही त्यानंतर जर आई-वडिलांना त्रास दिला जात असेल त्याप्रमाणे त्यांचा छळ करून सुद्धा पुन्हा त्यांच्याच घरात राहण्यासाठी मुलांकडून कायद्याचा दुरुपयोग केला जात असेल तर अशा परिस्थितीमध्ये जेष्ठ नागरिकांच्या बाजूने कुठला कायदा उभा राहतो का?

याचेच एक जिवंत उदाहरण म्हणजे अलीकडेच गुजरात हायकोर्टाने दिलेला एक निर्णय, तुमच्या सोबत असे काही घडू नये तसेच अशी वेळ तुमच्यावर येऊ नये यासाठी जो काही निर्णय गुजरात हायकोर्टाने दिला आहे. त्याबद्दल तुम्हाला माहिती असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

recent supreme court judgement

विषयाची तरतूद आणि कायदा ज्येष्ठ नागरिकांच्या पालनपोषणासाठी

Court Judgement

  • तर झालं अस की मुलांच्या बेस जबाबदार वागणुकीला कंटाळून गुजरातच्या मनी नगर भागातील एका ज्येष्ठ नागरिकांनी 2019 मध्ये मेंटेनन्स अँड वेल्फेअर ऑफ पेरेंट्स अँड सीनियर सिटीजन ॲक्ट म्हणजे पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा देखभाल आणि कल्याण कायद्याच्या तरतुदीनुसार न्यायधीकरणाकडे धाव घेतले.
  • त्यानुसार न्यायाधिकरणाने नोव्हेंबर 2019 मध्ये ज्येष्ठ व्यक्तीच्या मुलाला घर रिकामे करण्याचा आदेश दिला.
  • आता मुलगा काही एकटा नव्हता त्याचे लग्न झालेले होते. आपल्या पतीला घरातून काढले जाऊ नये म्हणून सुनेने तिच्या सासऱ्या विरोधात आणि पतीविरोधातही प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वाऑलेन्स ॲक्ट म्हणजे घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत खटला दाखल केला.
  • यानुसार तिने त्या घरातच राहण्याचा तिचा हक्क सांगितला. recent supreme court judgement
recent supreme court judgement

15 लाखा पर्यंत मिळेल बिनव्याजी कर्ज

अधिनियमाच्या अंतर्गत पीडित व्यक्ती इतर कोणते अनुतोष प्राप्त करू शकतो ? recent supreme court judgement

  • हा कायदा असे सांगतो की? लग्न झालेल्या महिलेला तिच्या पतीच्या घरातून म्हणजे शेड हाऊसहोल्ड सामाईक घरातून कोणत्याही कारणास्तव बाहेर काढले जाऊ शकत नाही.
  • तर या DV ॲक्टमुळे 2022 मध्ये मेट्रोपॉलिटीन कोर्टाने महिलेला घरातून बाहेर काढू नये असा आदेश दिला.
  • आता हा निर्णय सुनेच्या बाजूने दिला गेला म्हणून दुसरीकडे तिने लगेचच तिच्या पतीला घराबाहेर काढण्याच्या देखभाल न्यायाधिकरणाच्या आदेशालाही आव्हान केले.
  • त्यावर सिंगल जजणे DV कायद्याअंतर्गत सुनेला घरात राहण्याचा तिचा अधिकार तसाच ठेवला.
  • पण यामुळे तिच्या पतीला म्हणजे त्या ज्येष्ठ नागरिकाच्या मुलाला त्यात कोणताही दिलासा मिळाला नाही.
  • म्हणजे त्याला घराबाहेर राहण्याचा आदेश पुन्हा दिला गेला.
  • Maintenance tribuna आदेशाला कंटाळून मुलाने आणि सुनेने परस्पर संगणमताने डोमेस्टिक व्हायोलन्स ॲक्ट अंतर्गत तक्रार केल्याचा आरोप त्या ज्येष्ठ व्यक्तीने केला.
  • आणि त्या संदर्भात नंतर अपीलही दाखल केली तसेच पालकांना मारहाण केली जात असल्याबाबत त्यांनी मुलाविरोधात तीन एफआर देखील दाखल केलेले होते.
  • जे त्यांनी कोर्टाच्या समोर सादर केले म्हणजे सुनेने तिच्या पतीविरोधात केलेली तक्रार ही फक्त एक साधन होतं त्यामुळे तिलाही आणि तिच्या पतीलाही घरात राहता येईल.
  • खटल्याचा सविस्तर अभ्यास केल्यावर माननीय न्यायमूर्तींच्या असे लक्षात आले की मुलाने कधीही त्याला घरातून बे दखल केल्याच्या आदेशाला आवाहन दिले नव्हते.
recent supreme court judgement

नए साल में ‘इस तरह’ बढ़ाएं अपना क्रेडिट स्कोर, मिलेगा सस्ता लोन!

गुजरात हाय कोर्टाचे आदेश

गुजरात हायकोर्टाने म्हटले की नोव्हेंबर 2019 मध्ये देखभाल न्यायाधिकरणाने पास केलेल्या ऑर्डर विरोधात सुनेने जी याचिका दाखल केली होती ती म्हणजे त्या ऑर्डरच्या कठोर ते पासून दूर जाण्यासाठीची एक पळवाटच होती.
अपील कर्त्याच्या म्हणजे त्या ज्येष्ठ व्यक्तीच्या मुलाने डोमेस्टिक वोयलेन्स ॲक्ट अंतर्गत दिलेल्या आदेशाच्या आधारे परत पालकांच्या घरात राहण्याचा आदेश मिळवता यावा यासाठी पत्नीसोबत आखलेली एक योजना होती. recent supreme court judgement

म्हणजे पालकांविरोधात कायद्याचा गैरवापर करण्याचा प्लॅन कोर्टाने असेही नमूद केले आहे की वडील आणि मुलांमध्ये बराच काळ वाद सुरू होते आणि मुलगा वडिलांना शिवीगाळ करून त्यांसोबत गैरवर्तन करत होता.

पण त्यावेळी सून कधीच ज्येष्ठांच्या मदतीला आले नाही पण ज्येष्ठ नागरिक कायद्यांतर्गत कार्यवाही थांबवण्याचा प्रयत्न म्हणून त्यावेळी सुनेने पतीच्या विरोधात डोमेस्टिक वायलेन्स कायद्यांतर्गत खटलात दाखल केला होता.

आदेश दिला गेला होता तो फक्त तिच्या पतीला घरातून बाहेर काढण्यासाठी सुनेला घरातून बाहेर काढण्याचा आदेश दिला गेला नव्हता म्हणून तिला हाय कोर्टापर्यंत जाण्याची काहीच गरज नव्हती असेही कोर्टाने सांगितले.

म्हणून हाय कोर्टाने सिंगल जग चा आदेश 22 जानेवारी 2024 पर्यंत तसाच ठेवला आहे. आणि पतीला म्हणजे त्रास देणाऱ्या त्या वृद्ध व्यक्तीच्या मुलाला घरातून हाकलून देण्याची प्राधिकरणाला परवानगी दिली आहे.

💰 5 लाख की FD पर अब इतना रिटर्न मिलेगा,

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!